BBMB एरियर पर खुशखबरी करीब, अब 20 को होगी सुनवाई, हिमाचल को हक मिलने के आसार

11 hours ago

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[ MADAN SHARMA]

केंद्र की ओर से पेश एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मामला सुलझने के बने आसार

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार, 1966 से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रोजेक्ट्स से जुड़े हिमाचल प्रदेश के बकाया भुगतान के मामले में केंद्र के प्रस्ताव को मानने के बहुत करीब है। बुधवार को यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बैंच के सामने सुनवाई के लिए लगा था। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला इसलिए लिस्ट किया गया है, ताकि यह पता चल सके कि क्या पंजाब सरकार केंद्र के प्रस्ताव से सहमत है? केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (एजी) ने बैंच के सामने कहा कि मुझे कहना होगा कि आज हम एक ही सुर में बात कर रहे हैं। पंजाब अब सहमति के काफी करीब आ रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम कुछ छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं। बैंच ने कहा कि जब तक मामला सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब तक छोटी-मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील ने इस बात पर सहमति जताई। अटॉर्नी जनरल ने बैंच से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए लिस्ट की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बकाया भुगतान के लिए पार्टनर राज्यों के बीच एक नए कैशलेस फॉर्मूले पर आपसी सहमति बन सकती है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि हिमाचल और हरियाणा की सरकारें केंद्र के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। 30 जुलाई को केंद्र ने बैंच को बताया था