सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मामलों को दें प्राथमिकता – उपायुक्त 

मदन शर्मा

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन शिमला में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन, प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों एवं स्थानीय निकायों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता दें तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियमित निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिला में हाथ से मैला उठाने का कोई मामला नहीं

बैठक में नगर निगम शिमला, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में नियमित सर्वेक्षण एवं निगरानी जारी रखें, ताकि इस प्रथा की पूर्ण समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें तथा यह सुनिश्चित बनाएं कि जिला में कहीं भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा प्रचलित न हो। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

सफाई कर्मचारियों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन

बैठक में जानकारी दी गई कि नगर निगम शिमला तथा विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 22 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सफाई व्यवस्था के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला तथा विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा अस्वच्छ शौचालयों की पहचान एवं उन्हें नष्ट कर स्वच्छ शौचालयों के निर्माण संबंधी जानकारी भी साझा की गई।

सफाई कर्मचारियों को मिल रहा निर्धारित न्यूनतम वेतन

बैठक में नगर निगम शिमला की ओर से अवगत करवाया गया कि उसके अधीन आउटसोर्स एवं स्वयं सहायता समितियों के माध्यम से लगभग 750 सफाई कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। इन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित 425 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम वेतन प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय निकायों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को भी निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।

सफाई कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित

बैठक में सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। नगर निगम शिमला एवं विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला के माध्यम से खंड स्तर पर भी सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण करवाए गए हैं। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई है। इनमें ठियोग में 25, रोहड़ू में 37, रामपुर में 80, सुन्नी में 25, नेरवा में 20, चौपाल में 15 तथा नारकंडा में 22 कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वास्थ्य खंडों एवं अस्पतालों में भी कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई है।

सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा उपकरण

बैठक में बताया गया कि सफाई कर्मचारियों को कार्य के दौरान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक सैनिटरी किट उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनमें गमबूट, दस्ताने, फेस मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एसजेपीएनएल द्वारा भी सफाई कर्मचारियों को सेनेटरी किट के साथ सक्शन एवं जेटिंग मशीनें उपलब्ध करवाई गई है, ताकि सीवरेज एवं सफाई संबंधी कार्यों को सुरक्षित तरीके से संपन्न किया जा सके।

सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

बैठक में शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला में कक्षा छठी से बारहवीं तक पढ़ने वाले 87 ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता विभिन्न संस्थानों में कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं। इनमें से 27 बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र बच्चों को सरकार की छात्रवृत्ति एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष ध्यान दें।

बैठक में सफाई कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करवाने बारे भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने नगर निगम शिमला को इस कार्य के लिए शहर से बाहर भूमि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया ताकि सफाई कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा तैयार हो सके।

यह रहे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ यशपाल रांटा, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला डॉ भुवन शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी कपिल देव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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