Shimla Subhash Sharma 13/11/2026

मंत्री पद को लेकर कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का अल्टीमेटम, सुक्खू सरकार के भीतर असंतोष फिर आया सामने : बलदेव तोमर

चार साल बाद भी मंत्री पद का इंतजार, अब 11 दिसंबर की समयसीमा से कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान चर्चा में : तोमर

नाहन, 13 नवंबर 2026। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कुल्लू के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री पद को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर चल रही राजनीतिक असहमति अब सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी है।

तोमर ने दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने 11 दिसंबर तक मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस से नाता तोड़ने तक का संकेत दिया है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया।

बलदेव तोमर ने चुटकी लेते हुए कहा कि “कुल्लू के विधायक का अल्टीमेटम अब मुख्यमंत्री के सामने है। 11 दिसंबर तक उन्हें मंत्री बनाया जाता है या नहीं, इस पर कांग्रेस के भीतर और बाहर सभी की निगाहें रहेंगी।”

उन्होंने कहा कि समाचार के अनुसार सुंदर सिंह ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए आत्मसम्मान और कुल्लू की जनता के मान-सम्मान का मुद्दा भी उठाया है। यह दर्शाता है कि मामला केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विधायक ने इसे अपने क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जोड़ा है।

तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू पहले भी सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब विधायक की ओर से समयसीमा निर्धारित किए जाने से सरकार के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, विकास कार्यों और आर्थिक चुनौतियों जैसे विषयों पर जनता सरकार से परिणाम की अपेक्षा करती है। ऐसे समय में सत्तारूढ़ दल के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सार्वजनिक असहमति राजनीतिक चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है।

बलदेव तोमर ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह स्पष्ट करने का विषय है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के पीछे क्या कारण हैं और कुल्लू के विधायक द्वारा उठाए गए प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दे पर पार्टी का क्या रुख है।

उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर का बयान कांग्रेस के भीतर उभरी नाराजगी का एक सार्वजनिक उदाहरण है और अब देखना होगा कि 11 दिसंबर तक मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं।

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