एचपी कॉर्पोरेट सेक्टर्स रिटायरीज़ समन्वय समिति की सोलन में बैठक सम्पन्न, पेंशन बहाली और लंबित भत्तों की उठाई मांग – भारत केसरी टीवी

एचपी कॉर्पोरेट सेक्टर्स रिटायरीज़ समन्वय समिति की सोलन में बैठक सम्पन्न, पेंशन बहाली और लंबित भत्तों की उठाई मांग

मदन शर्मा

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सोलन: 31 अक्टूबर 2026।
‘एचपी कॉर्पोरेट सेक्टर्स रिटायरीज़ कॉर्डिनेशन, ज़िला सोलन की एक अहम बैठक समिति के कार्यालय में सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में रत्नेश कुमार वार्ष्णेय, सफ़दर हुसैन, विनोद कुमार गुप्ता, रत्न लाल गोयल, डी.के. जैन और बी.एस. जसवाल सहित निगमों व बोर्डों से सेवानिवृत्त कई गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया।

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बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार से निगम एवं बोर्डों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई।

बैठक में उठाए गए मुख्य बिंदु व मांगें:
* लंबित भत्तों व एरियर का भुगतान: समिति ने कहा कि जिस तर्ज पर मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (DA) एवं अन्य लंबित भत्तों के एरियर का भुगतान किया है, उसी तर्ज पर कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भी सभी लंबित भत्तों व एरियर का तुरंत भुगतान किया जाए।

* 1999 की पेंशन अधिसूचना बहाल करने की मांग: बैठक में 1999 की उस अधिसूचना को पुनः बहाल करने की मांग की गई जिसके अनुसार कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के आदेश जारी हुए थे। गौरतलब है कि अप्रैल 1999 से 2 दिसंबर 2004 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को यह पेंशन मिल भी रही है, परंतु दिसंबर 2004 में इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था, जिससे उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन पूर्णतया बंद हो गई।

* मुख्यमंत्री के वादे की दिलाई याद: समिति ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पूर्व और सत्ता संभालने के बाद भी कॉर्पोरेट सेक्टर के रिटायरीज़ की वर्ष 1999 की अधिसूचना को बहाल कर पेंशन प्रदान करने का बार-बार आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री से ‘विशेष बैठक’ का आग्रह:
समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स रिटायरीज़ को शीघ्र अति शीघ्र पेंशन प्रदान की जाए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ‘विशेष बैठक’ हेतु समय देने का आग्रह किया गया है, ताकि रिटायरीज़ द्वारा तैयार किया गया पेंशन वितरण का वित्तीय खाका उनके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

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