2 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को ₹1500 महीना—CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

[ MADAN SHARMA]

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा: मुख्यमंत्री

शिमला, : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में कई योजनाएं धरातल पर लागू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 अक्टूबर 2026 से ‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू की जाएगी। योजना के तहत करीब 2 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन परिवारों में से करीब 90 हजार परिवार अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती से प्राप्त कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जा रहा है। इसके तहत गेहूं 80 रुपये, मक्का 50 रुपये, कच्ची हल्दी 150 रुपये और अदरक 30 रुपये प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। वहीं गाय के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 71 रुपये प्रति लीटर का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण मात्र 1 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा रहा है। योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा भी 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि विधवाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। वहीं 18 से 27 वर्ष तक के बच्चों की हिमाचल सहित अन्य राज्यों के सरकारी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा का खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि होम स्टे योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल रही है।

बैठक में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव के.के. पंत, बोर्ड के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य, प्रशासनिक सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे।

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