सरकार ने आरक्षित मूल्य 11.6 अरब डॉलर पर दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

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दिल्ली मदन शर्मा 10-02-24

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश की दूरसंचार गुणवत्ता और नेटवर्क की कवरेज में सुधार के लिए नीलामी में दूरसंचार स्पेक्ट्रम बेचने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आरक्षित मूल्य पर 11.6 अरब डॉलर मूल्य की एयरवेव्स की बिक्री की घोषणा की है।

आठ बैंड -800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में कुल 10,523.1 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। हालाँकि, समयसीमा का खुलासा नहीं किया गया है। एयरवेव्स की नीलामी में दिवालियापन से गुजर रही कंपनियों द्वारा रखे गए एयरवेव्स शामिल होंगे जो सरकारी वित्त को उन्नत करेंगे और निश्चित रूप से दक्षिण एशियाई राष्ट्र में बजट घाटे को कम करने में सहायता करेंगे।

अतिरिक्त एयरवेव्स से दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के लिए कवरेज का दायरा बढ़ेगा।

यह एक अरब से अधिक फोन उपयोगकर्ताओं वाले देश में सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जैसे प्रमुख भारतीय वायरलेस वाहकों की मदद करने के लिए एकीकृत होगा। 5G सेवाएं 2022 के अंत में लॉन्च की गईं।

हालिया नीलामी 2022 में पिछले सौदे की तुलना में थोड़ी हल्की है, जहां सरकार ने 72,097.85 मेगाहर्ट्ज यूनिट स्पेक्ट्रम की बिक्री करते हुए 1.5 ट्रिलियन रुपये का उत्पादन दर्ज किया था और पहली बार 5जी एयरवेव्स बेची थी। सरकार को आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी से औसतन 10,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी. इस बीच, कैबिनेट ने कवच के राष्ट्रीय रोलआउट के लिए रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के लिए पहले से निर्दिष्ट 5 मेगाहर्ट्ज से अधिक 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित करने को भी मंजूरी दे दी है।

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