16वें वित्त आयोग से मिलेंगे 240 करोड़, प्रदेश की ग्राम पंचायतों को पहले की तुलना में ज्यादा मिलेगा बजट*

[मदन शर्मा]

हिमाचल में इस बार वित्तायोग से पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले बजट में बढ़ोतरी होने वाली है। ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग से पहली किस्त के रूप में 240.50 करोड़ मिलेंगे। हालांकि अभी ये धनराशि आई नहीं है। पहले जहां कुल अनुदान का 70 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश की 3,758 ग्राम पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए पहले से अधिक धन उपलब्ध होगा। अनुदान का वितरण पंचायतों की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल को आधार बनाकर किया जाएगा। वहीं, 15वें वित्त आयोग की तुलना में इस बार मिलने वाली पहली किस्त में करीब 103 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह अतिरिक्त राशि पंचायतों को स्थानीय विकास योजनाओं को गति देने में मदद करेगी। इसके साथ ही जिला परिषदों और पंचायत समितियों के हिस्से में भी बदलाव किया है ताकि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय अधिकार मिल सकें। हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश की सभी पंचायतों में नए जनप्रतिनिधि अपना कार्यभार संभाल चुके हैं।

ऐसे समय में अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने से विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार विभिन्न योजनाओं को जल्द धरातल पर उतार सकेंगी। इस अनुदान से गांवों में पेयजल योजनाओं को मजबूत करने, सडक़ों की मरम्मत और निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाने, सामुदायिक भवनों के रखरखाव, स्वच्छता अभियान तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलने की संभावना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और पंचायतों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें