खनन पट्टों के आवंटन में नियमों की अनदेखी के गंभीर सवाल, कांग्रेस सरकार जारी करे श्वेत पत्र : डी.एस. ठाकुर

शिमला सुभाष शर्मा  15/11/2026

खनन पट्टों के आवंटन में नियमों की अनदेखी के गंभीर सवाल, कांग्रेस सरकार जारी करे श्वेत पत्र : डी.एस. ठाकुर

चंबा में 165 बीघा भूमि के खनन पट्टे पर उठे सवाल, राजस्व वसूली में CAG की आपत्तियां चिंताजनक : डी.एस. ठाकुर

शिमला, 15 नवंबर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक डी.एस. ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन, नीलामी प्रक्रिया और सरकारी राजस्व की वसूली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता का अभाव है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कहीं नियमों को दरकिनार कर प्रभावशाली लोगों को लाभ तो नहीं पहुंचाया जा रहा है।

डी.एस. ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले में 165 बीघा सरकारी भूमि के खनन पट्टे का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। मार्च 2025 में इस मामले पर हुई चर्चा में उद्योग मंत्री ने स्वीकार किया था कि संबंधित आवेदन वर्ष 2015 का था और वर्ष 2016 में लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ था। मंत्री ने यह भी बताया था कि वर्ष 2018 के बाद पांच बीघा से अधिक सरकारी भूमि के खनन पट्टे बिना नीलामी देने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। ठाकुर ने सवाल उठाया कि ऐसे पुराने मामलों में वर्तमान सरकार ने क्या निर्णय लिए और किन नियमों के आधार पर आगे की स्वीकृतियां दी गईं, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कुल 487 खनन पट्टे दर्ज थे, जिनमें 38 प्रमुख और 449 गौण खनिजों से संबंधित थे। इनमें चंबा जिले के नौ पट्टे भी शामिल थे। सरकार बताए कि दिसंबर 2022 से अब तक कितने नए पट्टे स्वीकृत किए गए, कितनी सरकारी भूमि आवंटित हुई, कितनी नीलामियां आयोजित हुईं और प्रत्येक आवंटन से कितना राजस्व प्राप्त हुआ।

डी.एस. ठाकुर ने कहा कि खनन राजस्व की वसूली में सामने आई अनियमितताएं भी गंभीर चिंता का विषय हैं। CAG ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की जांच अवधि में बिलासपुर, शिमला और ऊना के चयनित खनन पट्टों से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान में लगभग 86.38 लाख रुपये की कमी दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी ऑडिट आपत्तियों पर की गई वसूली और जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में खनन राजस्व लगभग 354 करोड़ रुपये रहा। इसके बावजूद सरकार को बताना चाहिए कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक वसूली कितनी हुई और बकाया रॉयल्टी, जुर्माने तथा अन्य देनदारियों की वर्तमान स्थिति क्या है।

डी.एस. ठाकुर ने मांग की कि सरकार सभी जिलों के खनन पट्टों, लाभार्थियों, आवंटित भूमि, नीलामी प्रक्रिया, स्वीकृतियों और राजस्व वसूली का जिलावार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि जहां भी नियमों के उल्लंघन या राजस्व हानि के प्रमाण मिलें, वहां निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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