बिना रजिस्ट्रेशन प्लॉट और फ्लैट बेचने पर शिकंजा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का राज्य स्तरीय मुख्यालय धर्मशाला शिफ्ट

[ मदन शर्मा]

हिमाचल प्रदेश में अब मनमाने ढंग से प्लॉट और फ्लैट बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का राज्य स्तरीय मुख्यालय अब आधिकारिक तौर पर कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में शिफ्ट हो गया है। इसके साथ ही अब पूरे हिमाचल प्रदेश में कटने वाले प्लॉटों और आवासीय प्रोजेक्ट्स का सीधा नियंत्रण और निगरानी धर्मशाला से ही होगी। रेरा का कामकाज यहां से विधिवत शुरू होने के साथ ही अथॉरिटी के चेयरमैन आरडी धीमान ने स्पष्ट किया है कि जनता को गुमराह कर प्रोजेक्ट बेचने और वादे के मुताबिक सुविधाएं न देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रेरा चेयरमैन आरडी धीमान ने नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों के लिए मानक सख्ती से लागू कर दिए हैं।

शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट और आठ से अधिक फ्लैट वाले सभी आवासीय प्रोजेक्ट रेरा के नियंत्रण में होंगे। इसकेे अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट और आठ से अधिक फ्लैट वाले आवासीय प्रोजेक्ट पर रेरा की निगरानी होगी। इन मानकों के तहत आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स की खरीद और बिक्री के लिए रेरा में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी प्रकार की मार्केटिंग, बिक्री या प्रचार-प्रसार को पूर्णत: गैर-कानूनी माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लोगों का सहारा बनेगा रेरा

कई बार शिकायतें मिलती हैं कि बिल्डर और एजेंट लुभावने वादे करके प्रॉपर्टी तो बेच देते हैं,

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