नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू ने आरडीजी, जीएसटी घाटे और आपदा राहत समेत हिमाचल के प्रमुख मुद्दे उठाए

[मदन शर्मा]

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने उठाए हिमाचल के प्रमुख मुद्दे

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया। बैठक का विषय “विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास” था।

बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को ठोस परिणामों में बदलने और देशभर में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया, जो राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, जलविद्युत परियोजनाओं में उचित मुफ्त बिजली न मिलने और जीएसटी व्यवस्था के कारण हुए राजस्व नुकसान का आकलन करे। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद प्रदेश देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और राज्य को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने बताया कि केंद्र से मिले 25 हजार करोड़ रुपये इस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इसे बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का हरित प्रहरी है और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के अध्ययन के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश को लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसके अनुरूप राज्य को कोई आर्थिक प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को 13,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन पर मुफ्त बिजली का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से 7,000 करोड़ रुपये के बकाया भी अभी तक नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है और केंद्र द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के कारण पिछले आठ वर्षों में राज्य को लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

मानव विकास के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है तथा वर्ष 2026 में स्कूल शिक्षा प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में प्रदेश देश में छठे स्थान पर पहुंचा है। वर्ष 2022 में यह रैंक 21वीं थी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 43 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से 28.4 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज जैसी पहलों के कारण हिमाचल जल्द ही हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने चंद्रभागा-रावी-ब्यास लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान प्रदेश के हितों की रक्षा करने का आग्रह भी किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रदेश के 1.5 लाख अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बेहतर हवाई संपर्क की आवश्यकता पर जोर देते हुए गगल हवाई अड्डे के विस्तार की मांग उठाई, ताकि हिमाचल “वन स्टेट, वन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन” की अवधारणा का हिस्सा बन सके।

उन्होंने बच्चों के पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच डेटा साझा करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने की वकालत की।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी-चिट्टा अभियान की जानकारी भी दी और नशे के खिलाफ लड़ाई में खुफिया तंत्र तथा विभिन्न एजेंसियों के सहयोग की मांग की।

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