इंदौरा उत्सव’ को जल्द मिलेगा जिला स्तरीय दर्जा, एमजीएनरेगा खत्म करने का विरोध करेगी राज्य सरकार: मुख्यमंत्री

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनरेगा) को समाप्त कर नए कानून से बदलने के केंद्र सरकार के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि एमजीएनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक रही है और विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान यह गरीबों के लिए जीवनरेखा साबित हुई। इसे समाप्त करना गरीबों के साथ अन्याय है और राज्य सरकार इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को कांगड़ा जिले के इंदौरा में ‘इंदौरा उत्सव’ के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। ‘चिट्टा-फ्री हिमाचल’ थीम पर आयोजित इस उत्सव की मुख्यमंत्री ने सराहना की और घोषणा की कि इंदौरा उत्सव को शीघ्र ही जिला स्तरीय दर्जा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “चिट्टा-फ्री हिमाचल” अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। नशा तस्करी से जुड़े करीब 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी हैं और शेष अवैध संपत्तियों को अगले छह महीनों में नष्ट किया जाएगा। उन्होंने जनता और पंचायतों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की तथा आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना देने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का इनाम भी दिया जाएगा।

राज्य के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों—गेहूं, मक्का, हल्दी, जौ और दूध—के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और प्रत्येक किसान परिवार की न्यूनतम मासिक आय 20 हजार रुपये सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दी जा रही है। मेडिकल कॉलेजों से लेकर सिविल अस्पतालों तक पुराने उपकरण बदले जा रहे हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्स-रे मशीनों के लिए 3,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं तथा रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है। पांच मेडिकल कॉलेजों में 3-टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की गई हैं। हिमकेयर योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष राजस्व अदालतें गठित की गई हैं, जिनमें अब तक रिकॉर्ड 4.63 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 23 वर्षों से लंबित वाइल्ड फ्लावर हॉल केस जीत लिया है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके अलावा, करछम-वांगतू परियोजना का संचालन कर रही जेएसडब्ल्यू कंपनी को अब 12 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी, जिससे राज्य को सालाना करीब 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है तथा रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एंजल अनाथालय के विद्यार्थियों से भी संवाद किया।

इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि यह उत्सव युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का माध्यम है। उन्होंने नशा माफिया के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई की सराहना की।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक लखविंदर बडाली, हिमाचल पुलिस बैंड, स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं।

इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंदर कुमार, उपाध्यक्ष योजना बोर्ड भवानी सिंह पठानिया, चेयरमैन वूल फेड मनोज ठाकुर, उपाध्यक्ष एचपी औद्योगिक विकास निगम विशाल चंबयाल, चेयरमैन एपीएमसी कांगड़ा निशु मोंगरा, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, पूर्व विधायक अजय महाजन, कांग्रेस नेता, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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