बिजली बोर्ड ने तय की खर्च सीमा, कार्यालयों में फिजूलखर्ची पर लगेगा अंकुश

[मदन शर्मा]

बिजली बोर्ड दफ्तरों की खर्च सीमा तय, प्रशासनिक-सामान्य खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने उठाया है बड़ा कदम

प्रशासनिक और सामान्य खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने उठाया है बड़ा कदम
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने प्रशासनिक और सामान्य खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने प्रदेश भर के विभिन्न बिजली मंडलों के लिए मासिक शुरुआती खर्च सीमा (इनिशियल ड्रॉइंग लिमिट) तय कर दी है। इस माह से यह व्यवस्था प्रदेश के कार्यालयों में लागू कर दी गई है। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, सभी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (डीडीओ) को निर्धारित सीमा के भीतर ही खर्च करने की अनुमति होगी। यह राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम सेजारी की जाएगी। अलग-अलग डिवीजनों के लिए यह सीमा 20 हजार रुपए से लेकर 1.40 लाख रुपए तक तय की गई है। सबसे अधिक सीमा मंडी डिवीजन के लिए 1.40 लाख निर्धारित की गई है, जबकि कई डिवीजनों के लिए 50 हजार रुपए की सीमा तय की गई है।

आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में तय सीमा से अधिक या अन्य मद में राशि का उपयोग (डाइवर्जन) नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी भी लेखा इकाई द्वारा राशि का गलत उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, हर महीने के अंत में बची हुई राशि को सरेंडर करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी डिवीजन को अतिरिक्त राशि (एन्हांसमेंट) की आवश्यकता होती है, तो उसे अपने बजट आबंटन और अब तक हुए खर्च का पूरा विवरण देना होगा। बिना इस जानकारी के अतिरिक्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन की ओर से आदेशों की प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं समेत सभी डीडीओ को भेजी गई ह

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