केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति विकास के लिए 10,080 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया : सुरेश कश्यप

शिमला बयूरो सुभाष शर्मा    18/03/2026

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति विकास के लिए 10,080 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया : सुरेश कश्यप

हिमाचल सहित देशभर में पीएम-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से लाखों परिवारों को लाभ

शिमला,

भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में पूछे गए अपने प्रश्न के उत्तर का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कुल ₹10,080 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹3,508.82 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

सांसद ने बताया कि:

वर्ष 2021-22 में ₹1800 करोड़

2022-23 में ₹1950 करोड़

2023-24 में ₹2050 करोड़

2024-25 में ₹2140 करोड़

2025-26 में ₹2140 करोड़

का बजट निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देशभर में 13,955 गांवों को “आदर्श ग्राम” के रूप में विकसित किया गया, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिले हैं।

सुरेश कश्यप ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि:

वर्ष 2021-22 में प्रदेश को ₹30.75 करोड़

2024-25 में ₹2.02 करोड़

2025-26 में ₹1.84 करोड़

की राशि प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस राशि का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के जीवन स्तर में सुधार, आजीविका के अवसर बढ़ाना और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार केवल योजनाएं घोषित नहीं करती बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देती है।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से लगातार मिल रही सहायता के बावजूद राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में विफल रही है, और कई योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है।

अंत में सुरेश कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में भी केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी और “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के मंत्र के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाएगा।

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