हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: ‘कैबिनेट रैंक’ दर्जा वापस, 20% वेतन भी रहेगा स्थगित

[MADAN SHARMA ]

Himachal Pradesh सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रिंसिपल एडवाइजर और पॉलिटिकल एडवाइजर को दिए गए ‘कैबिनेट रैंक’ का दर्जा वापस लेने का फैसला किया है।

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सरल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित अधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित (डिफर) रखा जाएगा।

सरकार ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सके।

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