‘कृषि मैपर ऐप’ से मिलेगा बीज, हिमाचल में बिचौलियों का खेल खत्म

[ MADAN SHARMA]

अब किसानों को ‘कृषि मैपर ऐप’ से मिलेंगे बीज, कृषि विभाग की नई पहल, बिचौलियों का खेल खत्म
हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए कृषि विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी खरीफ सीजन 2026-27 के लिए विभाग ने ‘कृषि मैपर ऐप’ का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सबसिडी वाले बीजों की कालाबाजारी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सरकारी सबसिडी वाले उन्नत किस्म के बीज पात्र किसानों के बजाय बिचौलियों और रसूखदार लोगों के हाथों में चले जाते थे। अब तक की वितरण प्रक्रिया मुख्य रूप से कागजी रजिस्टरों पर टिकी थी, जिसमें हेरफेर करना और फर्जी नाम दर्ज करना आसान था। ‘कृषि मैपर ऐप’ इस पूरी व्यवस्था को रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के दायरे में लाकर कागजी फर्जीवाड़े को पूरी तरह खत्म कर देगा।

अब किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकेंगे। बीजों के निर्धारित दाम सीधे तौर पर किसानों तक पहुंचेगे। जियो-टैगिंग और फोटो वेरिफिकेशन-जब किसान बीज प्राप्त करेगा, तो उस समय की लोकेशन और किसान की पहचान को ऐप के माध्यम से वेरिफाई किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वितरण केवल अधिकृत केंद्रों पर ही हो रहा है। विभाग ने उक्त प्रक्रिया जिला के समस्त ब्लॉक के लिए शुरू कर दी है। इसमें ब्लॉक प्रभारियों की सीधी जिम्मेदारी-बल्ह, सराज, करसोग, सुंदरनगर और गोहर जैसे सभी ब्लॉकों के प्रभारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बीज की किस्म, मात्रा और प्राप्तकर्ता किसान का विवरण तुरंत अपलोड करें।

किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि विभाग का लक्ष्य तमाम सुविधाओं को किसानों तक पहुंचाना है, जिसके चलते कृषि मैपर ऐप के माध्यम से बीजों के वितरण को लेकर नई तकनीक शुरू की गई है। आगामी खरीफ सीजन में धान, मक्का और अन्य बीजों का वितरण पूरी तरह इसी ऐप के माध्यम से संचालित होगा।

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