10 लाख तक एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी, बिना गारंटी मिलेगी पढ़ाई के लिए मदद

[MADAN SHARMA]

_*10 लाख तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सबसिडी, संपत्ति गिरवी रखने या किसी व्यक्ति की गारंटी देने की जरूरत नहीं*_

मेधावी विद्यार्थियों को भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला ने विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। निदेशालय ने बताया कि योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय आठ लाख रुपए तक है, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सबसिडी दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें पढ़ाई के लिए धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की पीएम-यूएसपी सीएसआईएस (प्रधानमंत्री ब्याज सबसिडी योजना) के अंतर्गत भी विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 4.50 लाख रुपए तक है और जो छात्र भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान पूरा ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा।

वहीं, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के तहत सरकार 7.50 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 75 प्रतिशत तक की गारंटी कवर प्रदान करती है। इस योजना में भी छात्रों को किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने या किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि विस्तृत दिशा-निर्देश शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित विभागों से कहा है कि इन योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी उच्च शिक्षा के सपनों को पूरा कर सकें।

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