राजस्व घाटे पर केंद्र की अनदेखी से हिमाचल को 50 हजार करोड़ का संभावित नुकसान : नरेश चौहान

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार Naresh Chauhan ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की समाप्ति के बाद राज्य को लगभग 15 प्रतिशत के वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसका सीधा प्रभाव लगभग 75 लाख की आबादी वाले प्रदेश के हर वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और मुख्यतः पहाड़ी राज्य के लिए इस प्रकार की वित्तीय सहायता विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों को आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटाए जाने से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जो पांच वर्षों में करीब 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए अपने आंतरिक संसाधनों से 15 प्रतिशत के बजटीय अंतर को पाटना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रदेश के अधिकारों और भविष्य से जुड़ा है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने इस विषय पर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा कर राज्य के हितों की रक्षा हेतु संवैधानिक तथ्यों और तर्कों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने विपक्षी दलों से भी अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के व्यापक हित में एकजुट हों।

एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने स्पष्ट किया कि युवा समिट के विरोध में नहीं थे, बल्कि प्रस्तावित अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के कृषि एवं बागवानी क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे थे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का मूल अधिकार है और इसे राष्ट्रविरोधी करार देना उचित नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश में की गई कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए श्री चौहान ने कहा कि बिना वारंट और स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कार्रवाई करना स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है। नियमानुसार किसी अन्य राज्य में कार्रवाई से पूर्व स्थानीय मजिस्ट्रेट से अनुमति तथा संबंधित थाने को औपचारिक सूचना देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संविधान और संघीय ढांचे के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए कार्रवाई की। विधिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित युवाओं को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया।

उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लगभग 40 से 42 हजार लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि प्रवासियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर तथा सोशल मीडिया संचार माध्यम स्थापित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं सामान्य होते ही हिमाचल प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील की।

आगामी राज्यसभा चुनावों के संदर्भ में श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में विधानसभा में संख्या बल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है तथा पार्टी का उम्मीदवार हाईकमान द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो घटनाएं हुईं, वे न तो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप थीं और न ही प्रदेश के हित में। इस प्रकार की घटनाएं राजनीतिक अस्थिरता और अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने सभी दलों से लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान किया।

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