हंगामे के बीच आरडीजी प्रस्ताव पास: सुखविंद्र सिंह सुक्खू की चेतावनी – बहाली न हुई तो 15% कटेगा हिमाचल का बजट!

[MADAN SHARMA]

हंगामे के बीच विधानसभा में आरडीजी पर प्रस्ताव पारित, सीएम बोले- बहाल नहीं हुई तो 15 फीसदी कटेगा बजट

हंगामे के बीच राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की बहाली का केंद्र से सिफारिश करने के लिए लाया प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले तीन दिन सत्तापक्ष और विपक्ष में चर्चा और बुधवार को हंगामे के बीच राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की बहाली का केंद्र से सिफारिश करने के लिए लाया प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से लाए गए आरडीजी बहाली के लिए नियम 102 के तहत चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार और वर्तमान सरकार को मिली केंद्रीय मदद के आंकड़े पेश किए तो विपक्ष भड़क गया। विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया और वेल में चला गया। करीब 45 मिनट तक भाजपा विधायक वेल में रहे और जमीन पर बैठे रहे। इसी दौरान प्रस्ताव पारित हो गया। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उधर, चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है तो हिमाचल प्रदेश के बजट में 15 फीसदी कटौती करनी पड़ेगी। हिमाचल में विकास कार्यों के लिए आरडीजी की बहाली बहुत जरूरी है, जो 1952 से मिलती आ रही है। उन्होंने सदन में कहा- अगर विपक्ष के विधायक आरडीजी के पक्ष में बोलते हैं तो अपनी बात यहीं खत्म कर दूंगा।

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