आरडीजी पर विशेष सत्र 17 फरवरी को, प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को लेकर बढ़े विवाद के बीच प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 फरवरी को बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है। सदन में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आरडीजी बहाल करने का आग्रह किया जाएगा।

सरकार के निर्णय के बाद विधानसभा सचिवालय के माध्यम से यह प्रस्ताव राजभवन भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल से बाई-सर्कुलेशन मंजूरी लेकर यह प्रक्रिया पूरी की गई। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।

उधर, केंद्रीय बजट में आरडीजी बंद करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक 8 फरवरी को बुलाई गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी, जिसमें उपमुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और सभी कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में विशेष सत्र की रणनीति और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 8 फरवरी को ही सुबह 11 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी प्रस्तावित है।

गौरतलब है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय बजट में आरडीजी का प्रावधान समाप्त किए जाने से हिमाचल को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रदेश को करीब 37,199 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिला था। वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़, 2022-23 में 9,377 करोड़, 2023-24 में 8,058 करोड़ और 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये जारी किए गए।

प्रदेश सरकार का कहना है कि आरडीजी बंद होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। इसी को लेकर सरकार विशेष सत्र के माध्यम से केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी में है, ताकि हिमाचल के हित में राजस्व घाटा अनुदान बहाल किया जा सके।