कर्मचारियों व पेंशनरों के बकायों पर सरकार ने खर्च किए 2,155 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बिलासपुर ज़िले के घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पेंशनर्स डे केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को सम्मान देने का अवसर है, जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक नींव मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि आज की संस्थाओं की मजबूती और प्रशासनिक दक्षता सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अथक प्रयासों और अनुभव का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनर्स न केवल सरकारी व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और जनसेवा का प्रेरणादायी उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार उनके अमूल्य योगदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगी।

कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की गई, जबकि पिछली भाजपा सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। ओपीएस बहाली से 1.36 लाख कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए वेतन और पेंशन बकायों का चरणबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से भुगतान किया जा रहा है। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राथमिकता पर किया गया है। जहां पिछली सरकार ने केवल 20 प्रतिशत बकाया दिया था, वहीं वर्तमान सरकार ने 80 प्रतिशत भुगतान किया है।

70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को कुल बकाये का 70 प्रतिशत भुगतान किया गया है, जिसमें से 50 प्रतिशत वर्तमान सरकार ने दिया है। शेष 30 प्रतिशत का भुगतान 40 दिनों के भीतर किया जाएगा। 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को 38 प्रतिशत बकाया दिया गया है, जिसमें पिछली सरकार के 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 18 प्रतिशत वर्तमान सरकार ने दिए, जिस पर 75 करोड़ रुपये खर्च हुए। 65 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों को 35 प्रतिशत बकाया दिया गया है, जिसमें 110 करोड़ रुपये की लागत से 15 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान किया गया है। वेतन बकायों के तहत कक्षा-1 से कक्षा-3 कर्मचारियों को 50 हजार रुपये तथा कक्षा-4 कर्मचारियों को 60 हजार रुपये की किस्त दी गई, जिस पर 800 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त 19 अक्तूबर 2024 को कक्षा-4 कर्मचारियों को 20 हजार रुपये और दिए गए, जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च हुए।

अब तक राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के बकायों पर कुल 2,155 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कक्षा-4 कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने के लिए दैनिक वेतन सेवा के पांच वर्षों के स्थान पर एक वर्ष की अर्हक सेवा का लाभ दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जैसे-जैसे राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों और पेंशनरों के शेष बकाये प्राथमिकता पर चुकाए जाएंगे। उन्होंने पेंशनरों से राज्य की गंभीर वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए सरकार का सहयोग करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि वर्ष 2027 तक सभी पेंशन बकाये चुका दिए जाएंगे तथा आगामी बजट में पेंशनरों के हित में प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे।

इस अवसर पर मंडी इकाई पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के लिए नीति बनाए जाने पर भी विचार किए जाने की जानकारी दी।

कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ‘बिट्टू’, राज्य महिला आयोग की सदस्य रीना पुंडीर, एपीएमसी चेयरमैन सतपाल वर्धन, पूर्व विधायक तिलक राज व बंबर ठाकुर, कांग्रेस नेता विवेक कुमार, पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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