बिना टेट पास शिक्षकों की नौकरी बचाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार

[MADAN SHARMA]

हिमाचल प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत से एक सितंबर के फैसले में शिक्षकों को राहत देने का आग्रह करेगी। राज्य सरकार का तर्क है कि हिमाचल में कई शिक्षक 2011 में टेट लागू होने से पहले से ही नियुक्त हैं। ऐसे में उन्हें सेवा से बाहर करना न तो न्यायसंगत होगा और न ही व्यावहारिक।
हिमाचल सरकार राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में बिना टेट पास सेवाएं दे रहे शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत से एक सितंबर के फैसले में शिक्षकों को राहत देने का आग्रह करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर को फैसला दिया है कि पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास होना अनिवार्य है।
बिना टेट पास शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रारंभिक कानूनी परामर्श पूरा कर लिया है और शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्र होने के बाद जल्द ही याचिका दायर की जाएगी। राज्य सरकार का तर्क है कि हिमाचल में कई शिक्षक 2011 में टेट लागू होने से पहले से ही नियुक्त हैं। ऐसे में उन्हें सेवा से बाहर करना न तो न्यायसंगत होगा#HimachalPradesh #EducationDepartment #TET #SupremeCourt #TeacherEmployment #HimachalNews #SchoolEducation #SukhvinderSinghSukhu

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