नशा मुक्त हिमाचल के लिए सख्त रुख : मुख्यमंत्री

शिमला मदन शर्मा 29 जुलाई 2025

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि, “राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और युवाओं को इसकी गिरफ्त में आने से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

महत्वपूर्ण निर्णय और निर्देश:

🔸 पुलिस भर्ती में ‘चिट्टा’ की डोप टेस्टिंग अनिवार्य की जाएगी।
🔸 नए सरकारी कर्मचारियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे ‘चिट्टा’ का सेवन नहीं करते।
🔸 नशे में संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

राज्य में नशा नियंत्रण की स्थिति:

एनडीपीएस (NDPS) मामलों की कुल मामलों में हिस्सेदारी हिमाचल में 9%, जबकि पंजाब में यह 20% है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 45 केस दर्ज हुए।

₹42.22 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त, जो पहले की तुलना में तीन गुना अधिक है।

PIT-NDPS एक्ट के अंतर्गत 44 डिटेंशन ऑर्डर जारी कर सफलतापूर्वक लागू किए गए।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश:

नशा पीड़ितों के लिए उपचार, परामर्श और पुनर्वास को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका और तेज़ की जाएगी।

कुल्लू, हमीरपुर, नूरपुर व ऊना में पहले ही एकीकृत पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

₹14.95 करोड़ की लागत से सभी जिला मुख्यालयों में नए पुनर्वास केंद्र स्थापित होंगे।

जन भागीदारी और जन-जागरूकता अभियान:

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि:
🔹 महिला मंडल, युवक मंडल, पंचायतें, शिक्षा विभाग और सामाजिक संगठन नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान चलाएं।
🔹 सीमा क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाई जाए ताकि अन्य राज्यों से ड्रग्स की तस्करी को रोका जा सके।
🔹 सभी विभाग आपसी समन्वय से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान चलाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा एक समाज और आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने वाली महामारी है, जिसे जड़ से खत्म करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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