हिमाचल किसान सभा, सोलन ने स्टांप शुल्क वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

मदन शर्मा

सोलन, 6 नवंबर 2026: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टांप शुल्क में की गई भारी वृद्धि के विरोध में हिमाचल किसान सभा, सोलन ने आज उपायुक्त, सोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के नेतृत्व एवं बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों ने मांग की कि स्टांप शुल्क में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए।

किसान सभा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संपत्ति हस्तांतरण, शपथपत्र, समझौता, मुख्तारनामा, बंधक विलेख, लीज एवं अन्य कानूनी दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क बढ़ाए जाने से आम परिवारों, किसानों और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इससे जमीन-जायदाद के हस्तांतरण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी महंगी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा से पारित भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लगभग 40 श्रेणियों के लेन-देन पर शुल्क दरों में संशोधन किया गया है।

ज्ञापन में किसान सभा ने सरकार से मांग की कि आम नागरिकों को राहत देने के लिए स्टांप शुल्क में की गई वृद्धि रद्द की जाए तथा किसानों, छोटे भूस्वामियों एवं निम्न-मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। सभा ने चेताया कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं तो आगे व्यापक जन-आंदोलन किया जाएगा।

इस अवसर पर हिमाचल किसान सभा, सोलन के जिला अध्यक्ष नीतीश ठाकुर, जिला सचिव प्यारे लाल वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक वर्मा, कैशियर मनोहर मेहता, जिला कमेटी सदस्य मेघराम, मोहित, केशव, कमल किशोर, रामप्रताप, गणेश राम सहित अनेक किसान मौजूद रहे।

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