हमीरपुर के नादौन में 25 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक एक्वा पार्क, मछली पालन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी

[MADAN SHARMA]

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार हमीरपुर जिला के नादौन में 25 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क (Integrated Aqua Park) स्थापित करने जा रही है। परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का निर्माण ICAR–CIFA, भुवनेश्वर द्वारा किया गया है।

यह आगामी एक्वा पार्क रोजगार सृजन, स्वरोजगार और आजीविका विकास का केंद्र बनेगा तथा मत्स्य क्षेत्र को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से आधुनिक स्वच्छ जल जलीय कृषि (Freshwater Aquaculture) की तकनीकों का प्रसार ग्रामीण स्तर तक किया जाएगा, जिससे युवाओं और किसानों को मछली बीज उत्पादन, फिश फीड निर्माण, मूल्य संवर्धन और विपणन जैसे विविध क्षेत्रों में सशक्त किया जाएगा।

उच्च गुणवत्ता वाले फिश फीड की उपलब्धता सुनिश्चित कर यह पार्क मछली उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें फिश फीड निर्माण और उन्नत एक्वाकल्चर तकनीकों के प्रदर्शन केंद्र भी होंगे, जहां बेरोजगार युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

प्रस्ताव के अनुसार, यह पार्क भारतीय प्रमुख मछलियों (रोहू – जयन्ती रोहू, कतला – अमृत कतला, मृगल), विदेशी कार्प (हंगेरियन व अमूर नस्ल), लघु मछलियों (कुलवांस), कैटफिश (पंगासियस, मुर्रल्स) तथा शोभनीय मछलियों (गोल्ड फिश, कोई कार्प, गप्पी, मॉली) के उच्च गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस यह पार्क कार्प और कैटफिश की हैचरी, नर्सरी व पालन इकाइयां, ब्रूडस्टॉक पालन केंद्र, बायोफ्लॉक और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), फीड मिल, ऑर्नामेंटल फिश पालन इकाई, सार्वजनिक एक्वेरियम, मार्केटिंग और इनक्यूबेशन सुविधाओं सहित एक एक्वा शॉप, प्रशासनिक-कम-प्रयोगशाला व प्रशिक्षण भवन, क्वारंटीन व वेट लैब, अपशिष्ट उपचार संयंत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि,

“ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और मत्स्य क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। विभाग को आधुनिक जलीय कृषि पद्धतियां अपनाने और किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिल सके।”

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