जन-साधारण को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों की बुकिंग को किया डिजिटल: मुख्यमंत्री

[MADAN SHARMA]

साधारण जनता के हित में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सभी विश्राम गृहों (Rest Houses) की बुकिंग प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और बुकिंग की पुष्टि तुरंत मिल सके।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि पहले पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृहों की बुकिंग आम लोगों के लिए आसानी से सुलभ नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया कि सभी विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। जून 2025 से पहले तक पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों की बुकिंग ऑफलाइन की जाती थी, लेकिन जून 2025 से यह पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।

अब लोगों को बुकिंग की पुष्टि मोबाइल संदेश या ई-मेल के माध्यम से तुरंत प्राप्त होगी, जिसमें कमरा संख्या भी दी जाएगी। इस व्यवस्था से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है तथा राजस्व में भी वृद्धि हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की दिशा में एक बड़ा कदम है और भविष्य में संपूर्ण शासकीय तंत्र को डिजिटल बनाया जाएगा ताकि जनता को अपने कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सुविधाएं उनके घर के निकट ही उपलब्ध हों।

लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि राज्य में आपदा की स्थिति के बावजूद, जून से 10 अक्तूबर तक केवल चार महीनों में विभाग ने दो करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

उन्होंने कहा कि अब बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर की जा रही है और बुकिंग की पुष्टि तुरंत की जाती है। जून 2025 से अब तक 276 विश्राम गृहों और लगभग 1000 कमरों की ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन की जा रही है। इसके लिए 50 प्रतिशत अग्रिम राशि ली जाती है, जो हिमाचली नागरिकों के लिए 250 रुपये और गैर-हिमाचलियों के लिए 500 रुपये है।

इस पहल के बाद विश्राम गृहों की बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कुछ उदाहरण देते हुए श्री जैन ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था से पहले हमीरपुर विश्राम गृह की औसत बुकिंग 62 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह तारा देवी विश्राम गृह की बुकिंग 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत, धर्मशाला की 50 से 75 प्रतिशत और घुमारवीं की 30 से 66 प्रतिशत हो गई है। यह प्रणाली आम जनता के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है और इससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।

श्री जैन ने बताया कि वे स्वयं विश्राम गृहों का निरीक्षण कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी नियमित देखरेख, रखरखाव और आगंतुकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन की सुविधा प्रदान की जाए।

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