संपादकीय: ई-वाहन—हरित विकास की ओर बढ़ता हिमाचल

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संपादकीय: ई-वाहन—हरित विकास की ओर बढ़ता हिमाचल

हिमाचल प्रदेश, जो प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छ वातावरण के लिए जाना जाता है, अब हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो रही है।

ई-वाहनों को प्रोत्साहन देना, सिर्फ एक तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति है। जब कंडाघाट जैसे छोटे कस्बों में ई-ऑटो चलाने वाले युवा यह कहते हैं कि यह पहल उनके लिए “वरदान” साबित हुई है, तो यह विकास के उस मॉडल की पुष्टि है, जो समावेशी है, स्थायी है और स्वाभिमान से परिपूर्ण भी।

ई-चार्जिंग स्टेशन का विस्तार, ई-टैक्सी परमिट और ई-ऑटो के लिए 50% अनुदान—ये सभी कदम दर्शाते हैं कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं, जमीनी परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। खास बात यह है कि यह बदलाव पर्यावरणीय ज़रूरत और आर्थिक अवसर दोनों को साथ लेकर चल रहा है।

आज जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य से यह संदेश जाना कि विकास और पर्यावरण संतुलित रूप से साथ चल सकते हैं, अत्यंत प्रेरणादायक है। सोलन ज़िला, जो पर्यटन से लेकर कृषि तक में अग्रणी है, अब ई-वाहनों के माध्यम से पर्यावरणीय नेतृत्व का भी उदाहरण बन रहा है।

यह समय है जब अन्य राज्य भी हिमाचल की राह पर चलें और ई-वाहनों को केवल शहरी विलासिता नहीं, बल्कि ग्रामीण रोज़गार और पर्यावरणीय सुरक्षा का माध्यम मानें।

हम उम्मीद करते हैं कि यह पहल एक जनांदोलन का रूप ले और “हरित हिमाचल” की कल्पना एक प्रेरक यथार्थ बन जाए।

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