राजभवन ने दिया सादगी और जवाबदेही का संदेश, CM भी उठाएं ठोस कदम : त्रिलोक कपूर

[MADAN SHARMA]

राज्यपाल की ईंधन संरक्षण पहल अनुकरणीय, प्रदेश सरकार को भी लेनी चाहिए प्रेरणा : त्रिलोक कपूर

राजभवन ने दिया सादगी, जवाबदेही और राष्ट्रहित का संदेश, अब मुख्यमंत्री भी करें ठोस पहल : त्रिलोक कपूर

शिमला, 13 मई 2026

भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा ईंधन संरक्षण, हेलीकॉप्टर के सीमित उपयोग और सरकारी काफिले को आधा करने संबंधी लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रहित, सादगी और जवाबदेही की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बताया है।

त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए आह्वान को राज्यपाल ने व्यवहारिक रूप में लागू कर एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि आज जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और ईंधन की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं, ऐसे समय में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेना अत्यंत सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग न करने, गैर-जरूरी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने तथा सरकारी काफिले का आकार कम करने का निर्णय यह दर्शाता है कि यदि इच्छाशक्ति हो तो शासन व्यवस्था में सादगी और संसाधनों की बचत दोनों संभव हैं।

त्रिलोक कपूर ने कहा कि अब प्रदेश सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी इस पहल से प्रेरणा लेते हुए सरकारी खर्चों और अनावश्यक संसाधन उपयोग को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अक्सर आर्थिक संकट का हवाला देती है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी खर्चों में कटौती और ईंधन बचत के लिए कोई प्रभावी पहल दिखाई नहीं देती।

उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय से सरकार में मितव्ययिता, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती रही है। राज्यपाल की यह पहल केवल ईंधन बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक संवेदनशीलता और राष्ट्रहित की सोच का प्रतीक है।

त्रिलोक कपूर ने युवाओं और आम नागरिकों से भी सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि छोटे-छोटे प्रयास ही भविष्य में बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि यदि शासन और समाज दोनों मिलकर संसाधनों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ें, तो हिमाचल देश के लिए एक आदर्श मॉडल राज्य बन सकता है।

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