प्रशासनिक कामकाज पर आचार संहिता का असर, अटके सरकारी विभागों के कई टेंडर और शिक्षकों के तबादले

[मदन शर्मा]

राज्य में अटके सरकारी विभागों के कई टेंडर और शिक्षकों के तबादले, धीमी पड़ेगी विकास की रफ्तार

प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के चलते लागू आचार संहिता का असर अब प्रशासनिक कामकाज पर साफ दिखने लगा है। कर्मचारियों के तबादला मामलों से लेकर सरकारी विभागों के टेंडर सहित कई अहम फैसले फिलहाल अटक गए हैं। मई का पूरा महीना इसी स्थिति में गुजरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भेजी जा रही तबादला फाइलें राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन आयोग इन्हें एक अहम सवाल के साथ वापस लौटा रहा है कि क्या संबंधित कर्मचारी, खासकर प्रिंसीपल या शिक्षक, चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं। जब तक इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती, तब तक मंजूरी नहीं मिल रही।

इससे शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में लंबित तबादला मामलों का ढेर बढ़ता जा रहा है। वहीं सरकारी विभागों के टेंडर भी आचार संहिता के चलते फिलहाल रोक दिए गए हैं। नई परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी नहीं हो पा रहे, जबकि कई पहले से प्रस्तावित कार्य भी अधर में लटक गए हैं। इसका सीधा असर विकास योजनाओं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और आचार संहिता हटने के बाद ही इन मामलों में तेजी आएगी।

न्यायालय के आदेश पर हुए कुछ तबादले

राज्य में आचार संहिता के बीच हालांकि ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन है,

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