जिला योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

[MADAN SHARMA]

रिकांग पीओ,

जिला योजना एवं जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक आज एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के सम्मेलन कक्ष रिकांग पीओ में राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री तथा समिति के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

पिछली बैठक में प्राप्त 124 मदों की समीक्षा

बैठक में पिछली बैठक में जिला योजना एवं जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त 124 मदों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, उसका प्रभावी उपयोग करते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति पर जोर

उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को शेष लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के सभी बिंदुओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 20 बिंदुओं, जिनमें गरीबी हटाओ, जन शक्ति, किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन-जन का स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण, युवा विकास, बस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास तथा ई-शासन से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

नए मदों पर 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों से विभिन्न विकासात्मक एवं जनहित से जुड़े लगभग 110 नए मद प्राप्त हुए हैं। राजस्व मंत्री ने संबंधित विभागों को इन सभी मदों पर 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्री-फैब टैंकों के निर्माण के निर्देश

बागवानी मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि भविष्य में पेयजल एवं अन्य योजनाओं के तहत केवल प्री-फैब टैंकों का ही निर्माण किया जाए, ताकि पानी के रिसाव की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने संबंधित विभाग को ज्ञाबूंग में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

अंतिम संस्कार/क्रियाक्रम के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा

जनजातीय विकास मंत्री ने बैठक में अवगत करवाया कि जिले में किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार व क्रियाक्रम के लिए वन विभाग द्वारा कोई पेड़ उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। इसके स्थान पर संबंधित व्यक्ति के परिवार लकड़ी के डिपो से लकड़ी अथवा एलपीजी गैस उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।

विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की नियमित निगरानी से कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

नियमित समीक्षा और समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिला योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा करें तथा प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अधिकारी एवं गैर सरकारी सदस्य रहे उपस्थित

बैठक में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास घनश्याम दास, उप अरण्यपाल वन मंडल अरविन्द कुमार, पुलिस उपाधीक्षक उमेश्वर राणा तथा गैर सरकारी सदस्यों स

हित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें