ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर नियमित निरीक्षण करें अधिकारी : उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल

[ MADAN SHARMA]

लंबित एवं प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने के दिये निर्देश

चम्बा,

उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने जिला के सभी विकासखंडों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित एवं प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में खंड विकास अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की नियमित निगरानी एवं मौके पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों की योजना बनाते समय पंचायतों की वास्तविक आवश्यकताओं एवं स्थानीय मांगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने नए कार्य शुरू करने के बजाय पहले से लंबित एवं प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत विद्यालयों एवं अन्य सरकारी संस्थानों से संबंधित पात्र कार्यों को पंचायतों की कार्ययोजना में प्राथमिकता से शामिल करने को कहा। इनमें विद्यालयों तक पहुंच मार्ग, खेल मैदान, शौचालय, चारदीवारी, रास्तों एवं पुलियों की मरम्मत सहित स्थानीय आवश्यकता से जुड़े अन्य कार्य शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पात्र लाभार्थियों के चयन एवं सत्यापन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक रूप से जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों को ही मिलना चाहिए। पात्रता को लेकर किसी प्रकार का संदेह होने पर परिवार एवं आवास की स्थिति का मौके पर पुनः सत्यापन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास पहले से पक्का आवास उपलब्ध है, वहां केवल परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर अलग आवास स्वीकृत करना उचित नहीं है। पंचायत स्तर पर पात्रता संबंधी तथ्यों की उचित जांच एवं लिखित पुष्टि सुनिश्चित की जाए।

उपायुक्त ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतवार निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि कार्यों की वास्तविक प्रगति, गुणवत्ता एवं उपयोगिता का मौके पर सत्यापन किया जाए। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों एवं कनिष्ठ अभियंताओं को निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी कार्य को पूर्ण दर्शाने से पहले उसकी जमीनी स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालय भवनों एवं अन्य सरकारी भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। साथ ही ‘रंगों की पाठशाला’ तथा आपदा के बाद आवश्यकताओं के आकलन के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत गांवों को खुले में शौच से मुक्त आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बड़े गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण एवं उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर-कार्यशील सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शीघ्र कार्यशील बनाने को कहा।

उपायुक्त ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध एवं व्यय की गई धनराशि की भी समीक्षा की तथा कम व्यय वाली पंचायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध धनराशि का नियमानुसार एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित शिकायतों एवं मामलों का नियमित रूप से निस्तारण करने को कहा तथा अधिकारियों को समीक्षा बैठकों की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्तर पर योजनाओं की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों की वास्तविक सफलता उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता में है। उन्होंने अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा, जिला विकास अधिकारी तिवेन्द्रर चौनेरिया, जिला योजना अधिकारी डॉ दिवेंद्र सिंह, बीडीओ चम्बा महेश चंद, बीडीओ मैहला बशिर खान, बीडीओ भाटियात अनिल गुराडा, सहित विभिन्न विभागों

के अधिकारी उपस्थित रहे।

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