कसुम्पटी को ₹48 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, राज्यहितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री सुक्खू

[ MADAN SHARMA]

शिमला,  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने मशोबरा में नवनिर्मित खंड विकास कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भट्टाकुफर में 6 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले लोक निर्माण विभाग (PWD) मंडल कार्यालय, मशोबरा के बलदेयां में 3.64 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उपमंडल कार्यालय, 12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए आईटीआई भवन तथा लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत वाली संपर्क सड़क परियोजना का शिलान्यास किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों और संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने औद्योगिक पैकेज के नाम पर बद्दी में लगभग 5,000 बीघा भूमि उद्योगपतियों को बेहद कम कीमत पर आवंटित कर राज्य की संपत्तियों को कमजोर किया।

उन्होंने कहा कि हाल की प्राकृतिक आपदाओं में प्रदेशभर में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सरकार ने प्रभावित परिवारों को समय पर राहत और सहायता उपलब्ध कराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की है। साथ ही JSW परियोजना से 18 प्रतिशत मुफ्त बिजली सुनिश्चित की गई और किशाऊ परियोजना में भी राज्य के हितों की रक्षा करते हुए ऐसा निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से 1.75 लाख गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जल्द ही ‘अपना परिवार–सुखी परिवार योजना’ शुरू की जाएगी। इसके अलावा करीब 10 लाख पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की नई योजना भी तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि 150 सरकारी स्कूलों को CBSE पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है, जिससे लगभग 24,000 नए विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। इन स्कूलों को मजबूत बनाने के लिए 87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और शिक्षकों के रिक्त पद भी प्राथमिकता के आधार पर भरे जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जा रही हैं तथा रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पद भी तेजी से भरे जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा। जिन लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति होगी, उन्हें उसकी वैध आय का स्रोत बताना होगा।

जिला परिषद कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने मशोबरा में CBSE स्कूल खोलने, PWD मंडल एवं उपमंडल कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा क्षेत्र में एक एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्रामीण ठोस कचरा प्रबंधन अभियान के प्रथम चरण के तहत 137 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर से कचरा संग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि अगले चरण में 700 और वाहन शामिल किए जाएंगे, जिनका संचालन ग्राम पंचायतें करेंगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत 120 से अधिक सड़कों को मंजूरी मिली है और आधुनिक पंचायत घरों का निर्माण भी किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे करने के बावजूद केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अभी तक जारी नहीं की गई है तथा कई केंद्रीय अनुदान भी लंबित हैं।

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