एमआईएस के तहत डीबीटी से होगा बागवानों को भुगतान, सरकार कर रही तैयारी : मुख्यमंत्री

[ मदन शर्मा ]

एमआईएस के तहत डीबीटी के माध्यम से भुगतान की संभावनाएं तलाशें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम यहां बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत की जाने वाली खरीद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान की संभावनाएं तलाश की जाएं। इससे वर्तमान गैर-नकद भुगतान प्रणाली की जगह सीधे बागवानों के खातों में राशि हस्तांतरित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीबीटी के माध्यम से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों को मजबूती मिलेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि मौजूदा सीजन में सेब उत्पादन के अनुमान का आकलन किया जाए और बागवानों की सुविधा के लिए अग्रिम तैयारियां शुरू की जाएं। विभाग ने जानकारी दी कि इस वर्ष एमआईएस के तहत सेब खरीद के लिए लगभग 132 संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बागवानों से सी-ग्रेड सेब की खरीद के लिए पर्याप्त संख्या में संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएं और पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए।

श्री सुक्खू ने उत्पाद प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया और निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) द्वारा तैयार किए जा रहे एप्पल जूस कंसंट्रेट और अन्य उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग की जाए ताकि संस्था को लाभ मिल सके। उन्होंने उपज की त्वरित बिक्री के लिए नीलामी केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में किसान एवं बागवान समुदाय के कल्याण के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।

बैठक में एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव बागवानी सी. पॉलरसु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक डी.सी. राणा, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, बागवानी निदेशक सतीश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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