Rohit Thakur ने की UNESCO ‘HP FUTURES’ परियोजना की समीक्षा, गुणवत्ता शिक्षा के लिए सख्त अमल के निर्देश

[MADAN SHARMA]

· चुनौतियों के बावजूद गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध: रोहित ठाकुर
· यूनेस्को की सिफारिशों के सख्त क्रियान्वयन के निर्देश

शिक्षा मंत्री Rohit Thakur ने आज यहां समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित एचपी फ्यूचर्स परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई तथा हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सुधारों के अगले चरण की रूपरेखा तय की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूनेस्को के साथ हुआ समझौता राज्य सरकार की इस दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भौगोलिक कठिनाइयों और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी संरचनात्मक चुनौतियों से पार पाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक के बच्चों को समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में शुरू की गई एचपी फ्यूचर्स परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में भविष्य के लिए तैयार, समावेशी और जलवायु-संवेदनशील पीएम श्री स्कूलों का निर्माण करना है। यह परियोजना तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है— दक्षता-आधारित शिक्षा, खेलों के माध्यम से मूल्य शिक्षा और हरित शिक्षा। इसका लक्ष्य रटने की पद्धति से आगे बढ़कर समालोचनात्मक चिंतन, अनुशासन, नेतृत्व, टीमवर्क और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशलों से सुसज्जित करना है।

उन्होंने कहा कि सितंबर 2025 में पहली संचालन समिति बैठक के बाद नागरिक समाज संगठनों, समग्र शिक्षा, एससीईआरटी और डीआईईटी के साथ परामर्श आयोजित किए गए। लगभग 200 शिक्षकों को खेलों के माध्यम से मूल्य शिक्षा में प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के शारीरिक शिक्षा व्याख्याता शामिल हैं। साथ ही, इको-क्लबों को सशक्त किया गया है और सतत विकास गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी बढ़ी है।

रोहित ठाकुर ने बताया कि सुधारों की शुरुआत 12 पीएम श्री स्कूलों से होगी, जिसे बाद में सभी 99 स्कूलों तक और फिर पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने डीआईईटी के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, एससीईआरटी और डीआईईटी के बीच समन्वय बढ़ाने तथा प्रभावी क्रियान्वयन और मापनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूनेस्को टीम की सिफारिशों और निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सार्थक सुधार और प्रगतिशील नीतियां लागू कर रही है। इन सिफारिशों को केवल रिपोर्ट तक सीमित न रखकर कक्षा शिक्षण, सीखने के परिणामों और विद्यालयी कार्यप्रणाली में स्पष्ट सुधार के रूप में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने समयबद्ध और सख्त क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य बजट का मात्र लगभग तीन प्रतिशत हिस्सा ही शिक्षा के लिए आवंटित है, जिसमें से अधिकांश वेतन और पेंशन पर व्यय होता है। इसके बावजूद वर्तमान सरकार शिक्षा क्षेत्र में सार्थक और उत्पादक सुधार कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सुदृढ़ नेतृत्व, समन्वित प्रयासों और यूनेस्को के साथ निरंतर सहयोग से हिमाचल प्रदेश शिक्षा हब के रूप में उभरेगा और अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगा।

उन्होंने दोहराया कि शिक्षा वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक बच्चे को भविष्य की चुनौतियों के लिए आत्मविश्वास और क्षमता के साथ तैयार करने हेतु मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव और अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं। बैठक के दौरान यूनेस्को प्रतिनिधियों ने राज्य के विभिन्न स्कूलों के दौरे के आधार पर अपनी विस्तृत प्रस्तुति दी।

समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, यूनेस्को प्रतिनिधि तथा शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

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