आरडीजी बंद करने के दावे पर कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर को दी खुली चुनौती

[ MADAN SHARMA]

आरडीजी बंद करने के दावे पर कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर को दी खुली चुनौती

· आरडीजी पर प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें – कांग्रेस

· पूर्व भाजपा सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वे राजस्व घाटा अनुदान (RDG) के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें। मंत्रियों ने अनुराग ठाकुर के उस दावे को पूरी तरह निराधार बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने 20 वर्ष पहले ही आरडीजी बंद करने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने चुनौती दी कि यदि ऐसा है तो केंद्र सरकार का एक भी पत्र सार्वजनिक कर दिखाएं।

मंत्रियों ने कहा कि आरडीजी कोई दान नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भारी आर्थिक कुप्रबंधन हुआ, जिसके कारण प्रदेश कर्ज के जाल में फंस गया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए भाजपा नेताओं को साथ चलने का आग्रह किया गया, लेकिन भाजपा केवल राजनीतिक लाभ लेने में लगी है। सर्वदलीय बैठक में भाजपा नेताओं का वॉकआउट करना उनके हिमाचल विरोधी रवैये को दर्शाता है।

मंत्रियों ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश को लगभग 54,000 करोड़ रुपये आरडीजी और 16,000 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में मिले, यानी कुल 70,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई। बावजूद इसके विकास कार्यों के बजाय इन संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की इमारतें बनाईं गईं जो आज खाली पड़ी हैं।

नालागढ़ (जिला सोलन) में 5,000 करोड़ रुपये की भूमि उद्योगपतियों को औने-पौने दाम पर देने का भी आरोप लगाया गया। “कस्टमाइज्ड पैकेज” के नाम पर 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट, सस्ती बिजली, मुफ्त पानी और गोदाम जैसी सुविधाएं दी गईं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

मंत्रियों ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17,000 करोड़ रुपये आरडीजी मिला, इसके बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा और 26,683 करोड़ रुपये अपने संसाधनों से जुटाए। साथ ही 23,000 करोड़ रुपये उधार लेने के बावजूद 26,000 करोड़ रुपये ब्याज व मूलधन के रूप में चुकाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को निराधार बयानबाजी करने से पहले अपने कार्यकाल की जवाबदेही तय करनी चाहिए।

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