CM सुक्खू की बड़ी घोषणाएं: ददासिबा को SDM कार्यालय, कस्बा कोटला में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा; बद्दी की 5,000 बीघा जमीन आवंटन पर भी उठाए सवाल

[ MADAN SHARMA]

ददासिबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय, कस्बा कोटला में 24 घंटे चलेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

शिमला, । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जसवां-प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के ददासिबा में नया उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कस्बा कोटला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को 24 घंटे संचालित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं ददासिबा में आयोजित एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए कीं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत 1,012 मछुआरा परिवारों को 35.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की। प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरा परिवारों को हर वर्ष 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मछली पालन से जुड़े परिवारों की कठिनाइयों को समझते हुए यह योजना शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद नहीं किया गया होता तो हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बन सकता था। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा आरडीजी बंद किए जाने से राज्य को हर वर्ष लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना 2 अक्टूबर को सोलन जिले से शुरू की जाएगी। योजना के तहत ऐसे करीब 90 हजार परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें पहले किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार लगभग दो लाख परिवारों को योजना के दायरे में लाएगी। इन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये पेंशन के साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी।

पिछली भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में करीब 5,000 बीघा जमीन भाजपा के करीबी उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के आवंटित की गई। राज्य सरकार जमीन के आवंटन को रद्द करने पर विचार कर रही है। यदि आवंटित जमीन पर कोई काम नहीं किया गया है तो उसका आवंटन रद्द किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार के दौरान लागू हिमकेयर योजना को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुरुषों के नाम पर अंडाशय (ओवरी) के ऑपरेशन के बिल तैयार किए गए, जो बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के दौरान बेनामी लेन-देन का भी आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। अनियमितताएं सामने आने पर जमीन जब्त कर गरीबों में वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की विनाशकारी आपदा में करीब 23 हजार मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 900 से अधिक लोगों की जान गई। आपदा प्रभावित परिवारों को नया मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख और अब 8 लाख रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े सुधार कर रही है। राज्य में 156 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और स्कूलों में शिक्षकों के 6,000 नए पद भरे गए हैं। सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य सहायक स्टाफ की उपलब्धता 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जसवां-प्रागपुर क्षेत्र में 95 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ी के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने ददासिबा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1.80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले साइंस ब्लॉक सहित कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा जसवां-प्रागपुर क्षेत्र में 4.85 करोड़ रुपये के सड़क कार्यों और अलोह में 37 लाख रुपये की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन की आधारशिला रखी गई।

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