विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत: विक्रमादित्य सिंह

[MADAN SHARMA]

शिमला, : लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विकास योजनाओं और केंद्र सरकार से संबंधित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में प्रदेश में चल रही परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और नई परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाया जा रहा है और अब इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों के विकास और उन्नयन को प्राथमिकता दे रही है। मानसून के दौरान सड़कों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों की तुलना में इस मानसून सीजन में प्रदेश की सड़कों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है।

लोक निर्माण विभाग ने संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी, पोकलेन और अन्य मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन या मलबा आने के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति में सड़कों को 24 घंटे के भीतर बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसानों, बागवानों और आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग-305 के तहत सैंज-लुहरी-बंजार-ऑट मार्ग पर बंजार से ऑट सड़क के सुधार और टारिंग के लिए 25.11 करोड़ रुपये जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने 1,775 करोड़ रुपये की जलौरी सुरंग परियोजना की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों को इस परियोजना की मंजूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि कांगड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-303 के तहत नगरोटा बगवां-रानीताल सड़क के लिए उन्होंने 395 करोड़ रुपये की मांग की थी। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि पुलों के निर्माण के लिए सेतु बंधन योजना के तहत 3.46 करोड़ रुपये की मांग भी केंद्र सरकार से की गई है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने CRIF और सेतु बंधन योजनाओं के तहत और अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा CRIF के तहत सड़क परियोजनाओं के लिए वार्षिक आवंटन बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने का भी आग्रह किया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के शहरों की सुंदरता बढ़ाने और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर प्रदेश में मौजूदा शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए शहर विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और उचित नियोजन ढांचा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

उन्होंने चंडीगढ़ की तर्ज पर चंडीगढ़ और पंचकूला से सटे प्रस्तावित नए शहर के लिए साझा बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया।

मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत प्रदेश की 76 शहरी स्थानीय निकायों में से अभी तक केवल 31 निकायों को प्रयुक्त जल प्रबंधन घटक के तहत कवर किया गया है। उन्होंने शेष शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त परियोजनाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी देने का आग्रह किया।

उन्होंने आगे बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत वित्तीय मंजूरी के लिए 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इन परियोजनाओं के लिए जल्द से जल्द धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया।

विक्रमादित्य सिंह ने AMRUT योजना के तहत लंबित 64.45 करोड़ रुपये की राशि भी जल्द जारी करने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश में चल रही परियोजनाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सके।

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