मनरेगा की जगह VB-G-RAM-G योजना हिमाचल के हित में नहीं, केंद्र से उठाएगी मामला सरकार: मुख्यमंत्री सुक्खू

[मदन शर्मा]

शिमला,

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण हिमाचल के समग्र विकास में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है और आने वाले समय में भी आवश्यकतानुसार नई भर्तियां की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बंद कर VB-G-RAM-G योजना लागू करना हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती थी, जबकि नई योजना में राज्य सरकार को 10 प्रतिशत खर्च स्वयं वहन करना होगा। इससे राज्य के सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्रदेशभर में निर्माणाधीन पंचायत घरों को पूरा करने के लिए 30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। साथ ही ऊना में बन रहे जिला पंचायत संसाधन केंद्र को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के भी निर्देश दिए।

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को लगातार सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 310 स्वयं सहायता समूहों को 65.56 लाख रुपये की ऋण सहायता प्रदान की जा चुकी है। इनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए शिमला में हिमाचल हाट का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पंडोह और कुल्लू में भी शोरूम स्थापित किए जा रहे हैं। धर्मशाला में पहले से ही ऐसा शोरूम संचालित है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को खाद्य सामग्री बेचने के लिए फूड वैन भी उपलब्ध कराई गई हैं और भविष्य में और वाहन वितरित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज किया जाए ताकि लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ने के भी निर्देश दिए, ताकि उनकी ऑनलाइन निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव सी. पॉलरासु, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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