सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को NPA देगी प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री – भारत केसरी टीवी

सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को NPA देगी प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री

[मदन शर्मा]

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शिमला, 19 जून 2026। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार शाम स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

 

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुधारों को लेकर सरकार ने डॉक्टरों के साथ कई दौर की चर्चाएं की हैं। आने वाले महीनों में वे स्वयं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा कर डॉक्टरों से संवाद करेंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भविष्य की कार्ययोजना तैयार करेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त स्टाफ और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाकर एम्स नई दिल्ली के स्तर पर विकसित किया जा रहा है। सरकार आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां जोनल और क्षेत्रीय अस्पतालों की सुविधाओं को भी उन्नत किया जा रहा है।

 

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। पहले ऐसी सुविधाओं के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था और अधिक खर्च वहन करना पड़ता था।

 

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) को जनसंख्या कवरेज के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार स्टाफ और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके। इससे लोगों को उनके घरों के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

 

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, महाधिवक्ता अनुप रत्न, विशेष सचिव डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा, जितेंद्र संजटा, एनएचएम के प्रबंध निदेशक प्रदीप ठाकुर, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु सिंगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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