कैबिनेट के बड़े फैसले: 400 वर्क इंस्पेक्टर, 300 डॉक्टर, 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी

[मदन शर्मा]

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पहले अस्वीकृत दया नियुक्ति मामलों की एकमुश्त पुनः समीक्षा होगी।
सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के नियमितीकरण की नीति को मंजूरी।
किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू होगी, जिसमें 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज सरकार वहन करेगी।
400 वर्क इंस्पेक्टर, 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य विभाग में अन्य 412 पद भरने को मंजूरी।
विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 75 सहायक प्रोफेसर नियुक्त होंगे।
अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को पूर्ण वेतन मिलेगा।
31 मार्च 2026 तक सात वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारी डेली वेजर बनाए जाएंगे।
जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
80 पोस्ट कोड की भर्ती विज्ञप्तियां वापस लेकर अभ्यर्थियों को 4.27 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क लौटाया जाएगा।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण को मंजूरी, ई-बस खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
HIMCARE योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख और 10 लाख रुपये तक किया जाएगा।
औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कैनबिस की खेती व प्रसंस्करण को नियंत्रित करने हेतु NDPS नियमों में संशोधन।
आग प्रभावित 15 परिवारों को 7-7 लाख रुपये की विशेष राहत।
चरवाहों के लिए नई ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 को मंजूरी।
जिला कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सोलन और हमीरपुर में स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन को मंजूरी।
सोलन के शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया।
तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी।

यह कैबिनेट बैठक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों, कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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