हिमकेयर की लंबित देनदारियों के लिए 100 करोड़ जारी, स्वास्थ्य सेवाओं में ‘जीरो वेटिंग टाइम’ का लक्ष्य: मुख्यमंत्री सुक्खू

[मदन शर्मा]

शिमला,

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतानों को जारी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा पिछले साढ़े तीन वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना, Indira Gandhi Medical College शिमला और Dr. Rajendra Prasad Government Medical College टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वचालित (ऑटोमेटेड) प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं। इन प्रयोगशालाओं में एक ही रक्त नमूने से कई जांचें एक साथ की जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए मशीनों की खरीद हेतु टेंडर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही टांडा मेडिकल कॉलेज और Dr. Radhakrishnan Government Medical College हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए PET Scan मशीनों की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा मशीनों और उपकरणों की खरीद पर 3000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वस्तरीय तकनीक उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मरीजों को राज्य के भीतर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि MRI, CT Scan और अन्य जांचों के लिए प्रतीक्षा समय शून्य (Zero Waiting Time) किया जाए, ताकि बीमारियों का समय पर पता लगाकर शीघ्र उपचार शुरू किया जा सके।

उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में बड़ी सर्जरी के लिए भी जीरो वेटिंग टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टरों, पैरामेडिकल और तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने को कहा, ताकि प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में आधुनिक एवं विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने मरीजों को ब्रांडेड और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया और कहा कि दवाओं की खरीद के लिए Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation को शामिल किया जा सकता है।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री Anirudh Singh सहित स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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