हिमाचल में बन सकते हैं नए जिले, सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को आयोग बनाने की मंजूरी दी

[ MADAN SHARMA]

वर्तमान में बद्दी, नूरपुर और देहरा में पहले से चल रहे अतिरिक्त पुलिस जिला

हिमाचल सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग गठित की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। यह आयोग प्रदेश के उपमंडलों, विकास खंडों, तहसीलों और उप तहसीलों की सीमाओं और संख्या की व्यापक समीक्षा करेगा। इसी से नए जिलों के गठन का रास्ता निकलेगा। पहले से ही राज्य में नूरपुर, देहरा, पालमपुर, रामपुर को जिला बनाने की मांग उठती रही है। बद्दी, नूरपुर और देहरा में अतिरिक्त पुलिस जिले पहले से ही चल रहे हैं। सरकार का मानना है कि पिछले वर्षों में कई प्रशासनिक इकाइयों का गठन राजनीतिक और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था, लेकिन इससे सरकारी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कई क्षेत्रों में कम कार्यभार और सीमित संसाधनों के बावजूद अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयां संचालित की जा रही हैं।

ऐसे में अब सरकार प्रशासनिक ढांचे को अधिक व्यावहारिक, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। प्रदेश में वर्तमान समय में 12 जिला, 81 उपमंडल, 92 विकास खंड तथा 193 तहसीलें और उप तहसीलें संचालित हो रही हैं। आयोग इन सभी इकाइयों की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, दूरी, प्रशासनिक जरूरत, उपलब्ध संसाधन और वित्तीय बोझ का अध्ययन करेगा। इसके आधार पर नई सीमाएं तय करने, इकाइयों के पुनर्गठन, विलय अथवा संख्या में कटौती से संबंधित सुझाव सरकार को दिए जाएंगे। पिछले दो दशकों से समय-समय पर विशेषकर कांगड़ा में नए जिले बनाने की चर्चा होती रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की सरकारों ने नए जिलों के गठन से परहेज किया।

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