सरकारी दफ्तरों में लगे प्रीपेड बिजली मीटर, विद्युत बोर्ड ने प्रदेश भर में 29 हजार से ज्यादा कार्यालयों में बनाई व्यवस्था

[मदन शर्मा]

केंद्र की पुनर्निर्मित वितरण योजना (आरडीएसएस) योजना के तहत राज्य के सरकारी दफ्तरों में स्थापित स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो गए हैं। राज्य बिजली बोर्ड ने प्रदेश के 29 हजार से अधिक कार्यालयों में इसे स्थापित कर दिया है, जिसके बाद अब इन सभी कार्यालयों में अब मोबाइल की तर्ज पर रिचॉर्ज कर सुविधा का लाभ लिया जा रहा है। बहरहाल सरकार के इस कदम से सरकारी कार्यालयों में बिजली के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, वहीं बिजली बिलों में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। प्रदेश में पुर्ननिर्मित वितरण क्षेत्र योजना के तहत प्रदेश भर में बिजली मीटरों को स्मॉर्ट मीटर में तब्दील करने की मुहिम चली हुई है। इस बीच बिजली बोर्ड ने प्रदेश के करीब सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड के रूप में तब्दील कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बिजली बोर्ड ने प्रदेश में सबसे पहले खुद के कार्यालयों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था बनाने की पहल की और आरंभिक चरण में 1500 के करीब दफ्तरों में इस व्यवस्था को बनाने में कामयाब हासिल की

वहीं स्मार्ट मीटरों में रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, खपत का दैनिक रिकार्ड और अलर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इससे दफ्तरों में खर्च होने वाली बिजली का भी एक स्टीक आंकड़ा मिल सकेगा। बिजली बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस योजना से राजस्व प्रबंधन भी मजबूत होगा। अब प्रीपेड प्रणाली लागू होने से पहले भुगतान और बाद में उपयोग की व्यवस्था होगी,

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