रोस्टर जारी: इस बार चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी 55%, सियासत में हलचल

[ मदन शर्मा]

*इस बार चुनाव मैदान में होंगी 55 फीसदी महिलाएं, आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद बदले सियासी समीकरण*

पंचायत चुनाव लडऩे के इच्छुक सोशल मीडिया से दर्ज करवा रहे मौजूदगी

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण कुल मिलाकर 55 फीसदी सीटें रिजर्व हो गई हैं, जबकि पुरुषों और ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 45 फीसदी सीटें ही बची हैं। इससे संभावित उम्मीदवारों के चुनाव लडऩे के समीकरण बिगड़ गए हैं। ऐसे में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में इस बार 50 से 55 फीसदी सीटों पर महिलाएं चुनाव मैदान में होंगी। राज्य में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक की सीटों के लिए तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। कौन सी सीट महिला, अनुसूचित जाति, ओबीसी या अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी, अब इस पर संशय नहीं रहा। भले ही चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी बाकी हो, लेकिन मैदान में उतरने के इच्छुक दावेदार सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं।

दादा-दादी का अवैध कब्जा, तो पोता बाहर

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के तहत उम्मीदवारों की योग्यता ही नहीं, उनके परिवार से जुड़ी स्थिति भी सीधे तौर पर चुनाव लडऩे के अधिकार को प्रभावित करती है। इस नियम के तहत यदि किसी उम्मीदवार के परिवार के सदस्य जैसे दादा-दादी, माता-पिता के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दर्ज है, तो उसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। ऐसे मामलों में पोता, बेटा या अविवाहित पुत्री तक को पंचायत चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

नियम के अनुसार बहू लड़ सकेगी चुनाव

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