हिमाचल में उद्यमिता को बढ़ावा: सरकार बना रही स्टार्टअप और औद्योगिक विकास का मजबूत आधार

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में उद्यमिता को सशक्त बनाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। नवाचारी नीतियों और लक्षित पहलों के माध्यम से सरकार युवाओं को सशक्त कर रही है और पूरे प्रदेश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर रही है।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग के पांचवें संस्करण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान मिला है, जो राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की बढ़ती पहचान को दर्शाता है। इसके साथ ही, हिम MSME फेस्ट-2026 के सफल आयोजन ने उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के हितधारकों को एक सशक्त मंच प्रदान किया है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें “हिम स्टार्टअप योजना” प्रमुख है, जिसके तहत स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि युवा उद्यमी अपने नवाचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार “वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट्स” कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसके तहत प्रत्येक जिला तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान करेगा, जिन्हें विशेष नीति समर्थन दिया जाएगा। इससे क्षेत्रीय विशेषताओं को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

रेशम उत्पादन (सेरिकल्चर) के क्षेत्र में “हिम सिल्क मिशन” शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाना है, विशेषकर अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के लिए।

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार 10,000 युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और CSR के सहयोग से प्रशिक्षुओं को 2,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी।

राज्य सरकार अपनी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रीन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है और पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। ये प्रयास सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं और आर्थिक विकास व रोजगार सृजन के नए अवसर खोलेंगे।

इन व्यापक और दूरदर्शी पहलों के माध्यम से राज्य सरकार न केवल उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल प्रदेश के लक्ष्य की ओर भी निरंतर अग्रसर है।

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