JJM 2.0 पर केंद्र-हिमाचल समझौता, सीएम सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानकों की उठाई मांग

[MADAN SHARMA]

जेजेएम 2.0 के लिए केंद्र-हिमाचल के बीच MoU, सीएम बोले—पहाड़ी राज्यों पर अलग हों मानक

नई दिल्ली में आज जल जीवन मिशन (JJएम) 2.0 के तहत भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला से वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

राज्य की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन मौजूद रहे, जबकि भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव स्वाति नायक ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। जेजेएम 2.0 को दिसंबर 2028 तक विस्तारित बजट और पुनर्गठित ढांचे के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में एकल ग्राम योजनाओं (SVS) को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन पर पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा व्यय किया जा चुका है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और इसकी तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत काफी अधिक होती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अन्य राज्यों के मानक हिमाचल पर लागू नहीं किए जाने चाहिए।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से पेयजल योजनाओं के प्रबंधन और वितरण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से जेजेएम के तहत लंबित 1,227 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया और कहा कि कई योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान अभी बाकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जल शुद्धिकरण के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

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