70 हजार करोड़ मिलते तो हिमाचल आज कर्जमुक्त होता: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

[MADAN SHARMA]

“अगर मुझे 70 हजार करोड़ रुपये मिले होते तो आज हिमाचल कर्जमुक्त होता” : मुख्यमंत्री

छातर में बनेगा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल, OPS कभी बंद नहीं होगी : मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए छातर में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल और कांग्रेस नेता नरेश चौहान द्वारा उठाई गई सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर के संगठनों को सहयोग देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिला समूहों को 51-51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

राज्य की वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला 10 हजार करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि पिछली भाजपा सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में राज्य को 54 हजार करोड़ रुपये RDG और 16 हजार करोड़ रुपये GST मुआवजा मिला था। यदि उस समय वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाता तो राज्य का कर्ज करीब 30 हजार करोड़ रुपये तक कम हो सकता था।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश में करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से कई भवन बनाए, जो आज भी खाली पड़े हैं। वर्तमान सरकार को 17 हजार करोड़ रुपये RDG मिला है, जो अगले वित्तीय वर्ष से बंद हो जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों का 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बकाया राशि भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वर्तमान सरकार को भी पहले की तरह वित्तीय सहयोग मिला होता तो आज हिमाचल प्रदेश कर्जमुक्त हो सकता था।

मंडी जिले के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिले से नौ सीटें जीतने के बावजूद नेरचौक मेडिकल कॉलेज की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। अब वहां रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू कर दी गई है। निजी अस्पतालों में जिस सर्जरी का खर्च लगभग 5 लाख रुपये आता है, वह अब राज्य मेडिकल कॉलेज में लगभग 50 हजार रुपये में उपलब्ध होगी। इसके अलावा संस्थान में कैथ लैब स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) हिमाचल प्रदेश में कभी बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में OPS बहाल की थी और यह फैसला राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि कर्मचारियों के हित में लिया गया था।

भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भाजपा नेता विशेष विधानसभा सत्र की मांग करते रहे, जबकि कांग्रेस सरकार प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में पूरी तरह घर खोने वाले परिवारों को 7 लाख रुपये की सहायता दी गई थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। पिछली सरकार ने चुनावों से पहले बिना पर्याप्त स्टाफ के कई संस्थान खोल दिए थे। शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से हिमाचल शिक्षा की गुणवत्ता में देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने खाली पदों को भरा है और शिक्षा प्रणाली में सुधार कर प्रदेश को गुणवत्ता शिक्षा में देश में 5वें स्थान पर पहुंचाया है। राज्य में CBSE पैटर्न के स्कूल खोले जा रहे हैं और नाचन विधानसभा क्षेत्र के तीन स्कूलों को भी CBSE पैटर्न में बदला जाएगा। अगले तीन महीनों में 3000 CBSE शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्ट लोगों की सूची तैयार कर ली गई है और उन्हें जेल भेजा जाएगा। चिट्टा (नशा) कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में शामिल कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और तस्करों की संपत्तियां भी ध्वस्त की जाएंगी।

इस अवसर पर नाचन विधायक विनोद कुमार ने कहा कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के अभियान में सरकार का पूरा सहयोग करेंगे।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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