स्मार्ट मीटर लगाने के आदेशों का विरोध: बिजली बोर्ड कर्मचारी, पेंशनर और उपभोक्ता एकजुट

हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के आदेशों का विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी, पेंशनर, जनप्रतिनिधि और उपभोक्ता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

हमीरपुर जोन में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर महंगी और अनावश्यक तकनीक है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

विरोध कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि यह आदेश इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की भावना के भी खिलाफ है। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटरिंग से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और बड़े विद्युत उपभोक्ताओं तक सीमित रखा जाना चाहिए। प्रदेश में करीब 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से अधिकांश छोटे उपभोक्ता हैं, जिन पर इस तरह की तकनीक लागू करना उचित नहीं है।

इसी बीच मंडी जिले में एक उपभोक्ता के दुकान का बिजली बिल 92,746 रुपये आने का मामला भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि पहले जहां दुकान का मासिक बिल लगभग 400 रुपये आता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल में अचानक भारी बढ़ोतरी हो गई।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रदेशभर में आंदोलन और तेज किया जाएगा।