हिमाचल के सरकारी दफ्तरों में अब प्री-पेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य, सरकार का बड़ा फैसला

[ MADAN SHARMA]

*सरकारी दफ्तरों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर, सरकार के आदेश पर बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने दिए निर्देश*

जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों को छोड़ कर अन्य सभी
हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर प्री-पेड होंगे। राज्य सरकार की ओर से राज्य बिजली बोर्ड को यह आदेश जारी किए है, जिसके बाद बोर्ड ने सभी मुख्य अभियंताओं को मार्च से पहले सरकारी कार्यालयों में इस व्यवस्था को बनाने के निर्देश जारी किए है। हांलाकि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों के लिए अभी तक यह आदेश नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक साढ़े छह लाख से अधिक स्मार्ट मीटर राज्य बिजली बोर्ड स्थापित कर चुका है। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध भी हो रहा है।

आरंभिक तौर पर बिजली बोर्ड ने अपने कार्यालयों में 1400 से अधिक स्मार्ट मीटर को प्री-पेड करने की कवायद शुरू की थी। जाहिर है कि सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था बनने से बिजली खपत की सटीक जानकारी मिलेगी। उधर, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने बताया कि सरकार की ओर से सरकारी विभागों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए है, जिसके मध्यनजर आगामी निर्देश जारी कर दिए गए है।

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