डोडरा-क्वार सड़क कार्यों के लिए विशेष राहत की मांग, पीएमजीएसवाई-IV के तहत 1,200 किमी नई सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा

[ MADAN SHARMA]

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-IV के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में मंत्री ने विशेष रूप से शिमला जिला के अत्यंत दुर्गम और ऊंचाई वाले डोडरा-क्वार क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई फेज-I के तहत स्वीकृत सड़क का एक हिस्सा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, नाजुक भू-आकृति, प्रतिकूल मौसम और सीमित कार्य अवधि के कारण अधूरा रह गया है।

उन्होंने कहा कि यह सड़क स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, चिकित्सा आपात स्थितियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए।

लोक निर्माण मंत्री ने डोडरा-क्वार के लंबित सड़क पैकेजों तथा पीएमजीएसवाई फेज-I के शेष कार्यों के लिए विशेष छूट, अतिरिक्त वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग की मांग की, ताकि इस भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को शीघ्र ही सर्व-ऋतु सड़क सुविधा प्रदान की जा सके।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई-IV के तहत लगभग 1,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पीएमजीएसवाई-IV के फेज-II के अंतर्गत लगभग 1,200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इन प्रस्तावित कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है।

मंत्री ने जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं और भूमि मालिकों से समय पर उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) उपलब्ध कराकर भूमि उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया, ताकि सड़क निर्माण कार्यों में देरी न हो। उन्होंने कहा कि दूरदराज और उपेक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मजबूत, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली सड़क नेटवर्क का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पहल केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करने, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने और केंद्र व राज्य के समन्वित प्रयासों से आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय हिमाचल प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। उन्होंने कहा कि डोडरा-क्वार के लंबित पैकेज, पीएमजीएसवाई फेज-I के शेष कार्य और आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियों को वित्त मंत्रालय एवं संबंधित विभागों के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा तथा सकारात्मक समाधान की दिशा में शीघ्र प्रगति सुनिश्चित की जाएगी।

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