CM सुक्खू ने HPSEDC बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की, आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन के निर्देश

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (HPSEDC) के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने निगम को निर्देश दिए कि आउटसोर्स कर्मचारियों का पारिश्रमिक हर माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से जारी किया जाए, ताकि उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने जानकारी दी कि HPSEDC ने वित्त वर्ष 2023-24 में 275 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया, जिसमें 15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रहा। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 300 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 18 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर 2025 तक निगम द्वारा 199.25 करोड़ रुपये का व्यवसाय दर्ज किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने निगम को तकनीकी शुल्क में संशोधन करने के निर्देश भी दिए। इसके तहत

5 करोड़ रुपये तक की निविदाओं पर 5 प्रतिशत,

5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की निविदाओं पर 3 प्रतिशत,

तथा 10 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाओं पर 2 प्रतिशत तकनीकी शुल्क निर्धारित करने को कहा गया।

बैठक में निदेशक मंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (HPSEDC) के नाम में परिवर्तन को भी मंजूरी दी। अब निगम का नाम हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैनपावर एवं ओवरसीज रोजगार निगम रखा जाएगा, क्योंकि निगम राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने में भी सहायता कर रहा है।

बैठक में HPSEDC के निदेशक मंडल के सदस्य, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, सचिव (DDTG) आशीष सिंहमार, आयुक्त उद्योग यूनुस, निदेशक (DDTG) डॉ. निपुण जिंदल, प्रबंध निदेशक HPSEDC हरबंस ब्रासकॉन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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